Over the last two decades, the world economy has undergone a sea change. From technology to politics; very few things remain the same. But, BIMSTEC Free Trade Agreement (FTA) continues to be where it was. Mooted in 1998, it is still under discussion. After at least 20 rounds of trade negotiation, there is barely any progress on key issues like pruning of sensitive list and para-tariffs; which once invited the failure of the South Asian free trade agreement (SAFTA). The experience is important as five out of seven BIMSTEC members are from South Asia.

The 38th Summit of the Intergovernmental Authority for Development (IGAD) held in late December 2020, has been a focus of attention. This is unusual for the organisation. The IGAD is headquartered in Djibouti and was formed in 1986. The IGAD was revitalized by its leaders in 1996. It originally had 6 members viz Djibouti, Ethiopia, Somalia, Uganda, Sudan and Kenya. Eritrea joined when it seceded from Ethiopia in 1993 but withdrew in 2007 to rejoin in 2011, though it abstains from IGAD meetings. South Sudan joined after its separation in 2011.

पिछले 5 दिसंबर को हुए वेनेज़ुएला की नेशनल असेंबली के चुनावों ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि किसी तानाशाह के लिए सत्ता में बने रहना कितना आवश्यक हो जाता है और वह इसके लिए किस हद तक चालें चल सकता है। वर्तमान राष्ट्रपति निकलस मादुरो अपनी सत्ता को केवल येन केन प्रकारेण बचाने में ही नहीं अपितु देश पर अपनी पकड़ और मज़बूत करने के प्रयास में अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति और राजनीतिक गुरु दिवंगत ह्यूगो चावेज़ से भी आगे निकल गए हैं। यह चुनाव प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा अमान्य कर दिया गया जिन्होंने वहां के सर्वोच्च न्यायालय (टीएसजे) द्वारा अवैध रूप से राष्ट्रीय चुनाव परिषद गठित किए जाने के विरोध में