कोरोनावायरस ने भारत में परिवर्तन को गति दे दी है

जब से भारत में लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, तब से सर्वाधिक रूप से कोरोनावायरस चर्चा के केंद्र में रहा है, चाहे वह टीवी हो, इंटरनेट हो या घर की बातचीत हो तरफ इसपर चर्चा हो रही है। निराशावाद और भ्रम की स्थिति है कि महामारी कैसे समाप्त होगी और दुनिया कब सामान्य स्थिति में वापस आएगी। लेकिन जब हम अंदर कैद हैं, तो हमें यह आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि दुनिया कैसे तीन महीने से भी कम समय में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक दूसरे से परस्पर जुड़ाव वास्तविक रूप में इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं है। इस अदृश्य वायरस ने समस्याओं का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसे हमने नजरअंदाज करने का फैसला किया है या इससे निपटने के लिए अति उत्साहित थे। ऑटो सेक्टर की सुस्त मंदी, बैंकिंग क्षेत्र के ऋणों में वृद्धि, गरीबी या असतत ऊर्जा मिश्रण, ये सभी समस्याएं वायरस के आने से पहले ही मौजूद थे।

कम से कम भारत में, जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। हर समस्या या अवसर इसके कारण बड़े पैमाने पर जटिल बन जाती है। जनसंख्या बड़ी घरेलू बचत और आंतरिक खपत होने का सबसे बड़ा आर्थिक अवसर प्रदान करती है, लेकिन आमतौर पर यह एक अवसर की तुलना में समस्या अधिक है। खैर, भारत महामारी पर लगाम लगाने में कामयाब रहा है, और हम प्रसन्नता के साथ यह कह सकते हैं कि दुनिया की महाशक्ति को वायरस की वजह से जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन हम यह न भूलें कि वे हमारे 1.3 बिलियन लोगों (हमारे क्षेत्र का तीन गुना है) की तुलना में 0.3 बिलियन हैं। यदि या जब महामारी समाप्त हो जाएगी, तो वे शीघ्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे और अपने नागरिकों के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को सरकार की नीति का एक प्रमुख कारक बनाना राजनीतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन इस बात पर भी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है कि हम इस पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश हैं और इससे संबंधित सभी समस्याएं हमारे समक्ष हैं। हमें अपनी बड़ी आबादी के कारण अपने समृद्ध प्रकृति और अन्य संस्थानों पर डाले जाने वाले दबावों पर सजग रहने की आवश्यकता है।

इसके अलावा सरकार और उद्योग जगत के बीच विश्वास की कमी से हम वाकिफ हैं, अगर मौखिक रूप से इसे स्वीकार नहीं भी किया गया हो, तब भी। सरकार उद्योग जगत पर आरोप लगाती है कि वह नीतियों को लेकर अवसरवादी है, जबकि उद्योग जगत सरकार की आलोचना यह कहकर करता है कि वह रूढ़िवादी है। दुखद विडंबना यह है कि दोनों सही हैं। सरकार, कई बार इस असमंजस में रहती है कि बाजार के बड़े समूहों को चुने या गरीबों और कमजोरों की रक्षा करे। लेकिन अगर आप सड़क पर एक छोटे व्यवसायी से पूछते हैं, तो वह कर, विनियामक अनुपालन और निरंतर नौकरशाही उत्पीड़न के कारण समान रूप से तंग रहता है, यदि भ्रष्टाचार नहीं भी है। जबकि, कोई चीनी आर्थिक सफलता को प्रशंसा के तौर पर देख सकता है, वहां उद्योग और व्यवसायों की भूमिका अर्थव्यवस्था से परे है। वे हमारे समाज का निर्माण करते हैं और व्यक्तिगत मूल्यों को परिभाषित करने में हमारी मदद करते हैं जो जीवन में उद्देश्य स्थापित करते हैं। हमारे शोरगुल वाले लोकतंत्र की भांति, बाजार में प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं है। रचनात्मक विनाश को शुरू होने दें! नवाचार और उद्यमशीलता की बजाय वायरस को भारत में अपने समय अवधि की घोषणा क्यों करनी है!

इसके अलावा, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हमने आईटी से लेकर एआई को नजरअंदाज किया है। विप्रो, टीसीएस को भारत की टेनसेंट और बैडू होना चाहिए था। हम चौथी औद्योगिक क्रांति के आगमन को लेकर सक्रिय क्यों नहीं हैं! कोरोनावायरस को एक गंभीर मुद्दे के रूप में नहीं लेना और हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी के आक्रमण का पैमाना भी इसी रूप में देखा जा सकता है। हालांकि रोबोट के रूप में नौकर या स्वायत्त वाहनों के भारत में मुख्यधारा में आने की संभावना नहीं थी, लेकिन हमें टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी होना चाहिए था क्योंकि वे हमें आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सामाजिक अंतर को संबोधित करने में सहायता करते। इस वायरस ने चिकित्सा उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में चीन पर हमारी निर्भरता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है, हम लंबे समय से हर साल होने वाले विशाल व्यापार घाटे में वृद्धि से परिचित हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के प्रभुत्व को प्रभावित करने वाले ब्रसेल्स प्रभाव के समान, भारत को अपने बड़े घरेलू बाजार के समन्वय से एक मानक निर्माता होना चाहिए था। ब्रसेल्स प्रभाव यूरोपीय संघ डी फैक्टो के कारण एकतरफा नियामक वैश्वीकरण की प्रक्रिया है (लेकिन आवश्यक रूप से डी जुरे) बाजार के तंत्र के माध्यम से अपनी सीमाओं के बाहर अपने कानूनों को बाह्य बनाया है। अपने आंतरिक बाजार तक पहुंच के बदले में, यूरोपीय संघ को भोजन, रसायन, पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा और गोपनीयता की सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में वैश्विक नियमों पर अधिकार देता है। दुर्भाग्य से, भारत में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता अभी भी यूरोपीय संघ के समानांतर नहीं है।

कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान बढ़ती धन असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शहरों से अपने गाँवों या गृहनगर जाने वाली बड़ी प्रवासी आबादी की दुर्दशा ने सभी का ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अंतर्निहित धन असमानता कोरोनावायरस या लॉकडाउन के कारण नहीं हैं। भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर कायाकल्प की जरूरत है। अभी दो क्षेत्रों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है- स्वास्थ्य और शिक्षा- हम हमेशा से जानते हैं कि इनमें अधिक निवेश की आवश्यकता है। यह तथ्य कि भारत का अस्पताल का बुनियादी ढांचा प्रति 1000 पर 0.9 बेड या यह कि हमारे पाठ्यक्रम विशेष रूप से एसटीईएम शिक्षा नए उद्योगों के लिहाज से अपर्याप्त है, यह अंतिम सहस्राब्दी से नीतिगत प्राथमिकता में होना चाहिए था।

भारतीय होने के नाते, हमें अपनी मिट्टी पर वस्तुतः बहुत गर्व है। हम मिट्टी की उर्वरता के कारण देश की लंबाई और चौड़ाई में कुछ भी उगा सकते हैं, कई अन्य देशों की तुलना में जहां कृषि योग्य भूमि की कमी गंभीर मुद्दा है। लेकिन भारत में यह एक बारहमासी समस्या रही है कि कृषि-आपूर्ति को सुनिश्चित करने का एक तठस्थ तरीका हम नहीं खोज पाए हैं। कृषि क्षेत्र भारत की आर्थिक गणना एक चमकते सितारे के रूप में होना चाहिए न कि ऋण के रूप में।

हालांकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने कई असहज मुद्दों को आराम से समायोजित किया है। सबसे बुरी बात यह है कि हम प्रगति उन्मुख होने के बजाय अधिक से अधिक राजनीतिक रूप से झुकाव रखते हैं। हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व करने का पूरा अधिकार है जो समाज के सभी वर्गों को निर्णय लेने में राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, यदि वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हों। लेकिन एक कदम पीछे हटने और सिर्फ अध्ययन करने और काम करने का समय भी होता है। सभी चीजों को सही रूप में बनाए रखने के लिए सिर्फ सरकार से उम्मीद करना अन्यायपूर्ण होगा। 5-10 वर्षों में होने वाला परिवर्तन कोरोनावायरस के कारण अब हमारे द्वार पर है। और इस बार हमारे पास इस परिवर्तन को संबोधित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।