भारत के मध्य एशिया के साथ गहराते सम्बन्ध

मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण तक पारस्परिक संपर्क जारी रहा। इसके बाद, प्रत्यक्ष संपर्कों की कमी के बावजूद, भारत और मध्य एशिया ने एक द्विपक्षीय जुड़ाव बनाएरखा। हाल ही में नई दिल्ली ने मध्य एशिया के साथ बहुआयामी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू किया, परिणामस्वरूप, दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों में काफी वृद्धि हुई है। उस समय से जब नई दिल्ली का मध्य एशिया में क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए एक मंच का अभाव था, अब सभी स्तरों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा है। जनवरी 2022 में आयोजित पहला भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध को बढ़ाने में एक बड़ी सफलता थी। अफगानिस्तान पर एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) की स्थापना, भारत और मध्य एशिया के बीच एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/सचिव (NSAs) स्तरीय बैठक, और चाबहार बंदरगाह पर भारत-मध्य एशिया JWG की हाल ही में संपन्न पहली बैठक, भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की तीन महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। ये तीन कदम भारत की संशोधित मध्य एशिया रणनीति के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान और कनेक्टिविटी पर सहयोग को आगे बढ़ाना है।

अफगानिस्तान और अफगानिस्तान-पाक क्षेत्र से उपजी क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं नई दिल्ली और इसके समकक्ष मध्य एशियाई देश साझा करते हैं। लोकतांत्रिक अफगान सरकार के पतन और पिछले साल अगस्त में तालिबान की वापसी के साथ ये चिंताएं और तेज हो गयीं है। इसलिए, साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए पारस्परिक सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/सचिवों की पहली बार दिल्ली में 6 दिसंबर, 2022 को बैठक हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने चर्चा की अध्यक्षता की। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान सभी की अफगानिस्तान के साथ सीधी सीमा है। परिणामस्वरूप, अफगानिस्तान में विकास उन तीनों देशों को प्रभावित करता है। इसी तरह, अफगानिस्तान-पाक क्षेत्र भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके आलोक में, भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों के बीच नियमित वार्ता आयोजित करने का निर्णय कनेक्टिविटी और साझा सुरक्षा खतरों पर घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालयों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है।

अफगानिस्तान से संबंधित समस्याओं का साझा समाधान खोजने के लिए, 7 मार्च, 2023 को अफगानिस्तान पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह (JWG) की नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। इस वार्ता का प्राथमिक फोकस अफगानिस्तान में वर्तमान राजनीतिक, सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान था। पार्टियों ने एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए अपने समर्थन को दोहराया, जबकि इसकी संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए सम्मान पर प्रकाश डाला। एक लोकतांत्रिक प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया जो सभी अफगानों के अधिकारों का सम्मान करती है और शिक्षा तक पहुंच सहित महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देती है।

भाग लेने वाले देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरता और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है, साथ ही इन खतरों से निपटने के प्रयासों में समन्वय के तरीके भी शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी आश्रय, प्रशिक्षण, योजना या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने फिर से पुष्टि की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 द्वारा नामित किसी भी आतंकवादी संगठन को आश्रय नहीं दिया जाना चाहिए या दूसरे देशों पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान का उपयोग नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में UNWFP के प्रतिनिधि ने अफगानों को खाद्यान्न सहायता प्रदान करने के लिए भारत-UNWFP के सहयोग पर उपस्थित लोगों को अपडेट किया, साथ ही आने वाले वर्ष के लिए सहायता अनुरोधों सहित वर्तमान मानवीय स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। भारत ने UNWFP के साथ साझेदारी में चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की घोषणा की।

भारत ने बुनियादी ढांचे के निर्माण, पुनर्वास और विकास में तीन बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करके अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का पुरजोर समर्थन किया है। एक सच्चा मित्र और शुभचिंतक होने के कारण, अफगानिस्तान के लोग भारत की बहुत सराहना करते हैं।हालांकि, देश में तालिबान की वापसी के बाद से गतिशीलता बदल गई है। भले ही नई दिल्ली ने तालिबान के साथ आधिकारिक तौर पर बातचीत नहीं की है, लेकिन उसने मानवीय सहायता प्रदान करके अफगान लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

एक और मुद्दा जिसने लंबे समय से भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को बाधित किया है, वह कनेक्टिविटी की कमी है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) में निवेश किया। नई दिल्ली ने अश्गाबात समझौते की भी पुष्टि की, जिससे हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए एक दूसरे के साथ वस्तुओं का व्यापार करना आसान हो गया। विभिन्न प्रयासों के बावजूद, भारत और मध्य एशिया के बीच कनेक्टिविटी में देरी हो रही है। बैठक में, मध्य एशिया के सुरक्षा सचिवों ने सहमति व्यक्त की कि क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि कनेक्टिविटी पहलों को हर देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, विभिन्न भागीदारों के लिए खुला होना चाहिए और वित्तीय रूप से व्यवहार्य होना चाहिए।

यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक संदर्भ था क्योंकि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), बीआरआई की एक प्रमुख पहल, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र में बनाया जा रहा है। नई दिल्ली ने चीनी पक्ष के कई निमंत्रणों के बावजूद चीनी पहल का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि एससीओ के क़िंगदाओ घोषणापत्र में भी, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का समर्थन करने के खिलाफ मतदान करने वाला भारत एकमात्र एससीओ सदस्य था। शिखर सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में, पीएम मोदी ने कहा कि हालांकि एससीओ और उसके पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी भारत के लिए एक प्राथमिकता है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का स्वागत करता है जो समावेशी, टिकाऊ और पारदर्शी हैं और जो सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती हैं।

मध्य एशियाई देशों के लिए जो स्थलरुद्ध हैं, चाबहार बंदरगाह भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने निर्यात में विविधता लाने के लिए इस बंदरगाह का उपयोग करने में रुचि व्यक्त की है। ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने निजी क्षेत्र को ईरानी बंदरगाहों का उपयोग करने से सावधान कर दिया है। व्यवसायों और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए चाबहार के माध्यम से पारगमन से संबंधित गलत सूचना को कम किया जाना चाहिए। चाबहार बंदरगाह प्रतिबंधों से मुक्त है, और ईरान के माध्यम से पारगमन निजी क्षेत्र के लिए कोई समस्या नहीं है। चाबहार पोर्ट पर भारत-मध्य एशिया JWG की उद्घाटन बैठक 12-13 अप्रैल, 2023 को मुंबई में हुई थी। सभी भाग लेने वाले देशों ने समर्थन किया कि कनेक्टिविटी पहलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों, कानून के शासन और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए सम्मान बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा, ये पहलें स्थायी कनेक्टिविटी, पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी, स्थानीय प्राथमिकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान के पारस्परिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। चाबहार जैसी कनेक्टिविटी पहलों में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। JWG के प्रतिभागियों ने स्थायी कनेक्टिविटी में बड़े निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने और बाजारों तक पारस्परिक पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

अंत में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत-मध्य एशिया संबंधों में प्रगति आर्थिक और भू-राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने की भारत की इच्छा से प्रेरित है। मध्य एशियाई देशों में बदलते घरेलू परिवेश ने भी सहयोग के लिए नए रास्ते प्रदान किए। भारत मध्य एशियाई गणराज्यों की बहु-वेक्टर विदेश नीति के उद्देश्यों में भी फिट बैठता है। तेजी से बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता के साथ मिश्रित हितों के इस अभिसरण के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत इस क्षेत्र के विकास में अधिक योगदान दे सकता है। भारत की सामरिक गणना में इस क्षेत्र में अधिक निवेश करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में मध्य एशिया की बढ़ती प्रासंगिकता के साथ, इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी आने वाले वर्षों में तेज होने का अनुमान है।

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