भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग का भविष्य

जुलाई 2018 में युगांडा की संसद को दिए अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव के दस मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित किया और प्रत्येक सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्यक्त किए गए सातवें सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने, शांति की स्थापना को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा से संबंधित है। अपने वादे के अनुरूप, पिछले 4-5 वर्षों में भारत और अफ्रीका के बीच सुरक्षा सहयोग एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो सहयोग के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। दोनों पक्षों के पारस्परिक सहयोग को आशावादी बनाने के लिए, रक्षा क्षेत्र में अफ्रीका के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी और इसकी उज्ज्वल संभावनाओं को देखते हुए यह आर्टिकल रक्षा सहयोग के वर्तमान चरणों का विस्तृत विश्लेषण करता है, एवं इसके भविष्य की क्रिया-विधि का मूल्यांकन करता है।

भारत अफ्रीका रक्षा सहयोग

भारत ने हाल के वर्षों में सक्रिय रूप से साइबर सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अफ्रीका का सहयोग किया है। हालाँकि, अफ्रीका के साथ भारत का रक्षा सहयोग बहुत पहले शुरू हो गया था। 1956 में, भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू से सम्राट हैली सेलासी के अनुरोध के बाद, भारत ने अफ्रीका में अपना पहला विदेशी प्रशिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया। ^[1] हरार, इथियोपिया में इंपीरियल मिलिट्री अकादमी की स्थापना की गई थी और 1958 की शुरुआत में यह कार्यान्वित हो गया था। वर्षों से, इस संस्थान ने इथियोपिया के सैन्य अधिकारियों की पीढ़ियों और कई अन्य अफ्रीकी देशों को प्रशिक्षित किया जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे।

एनडीए, आईएमए, डीएसएससी और एनडीसी जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों में अफ्रीकी सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रस्तावों ने भारत को अफ्रीका का मित्र बनाने में मदद की है। भारतीय सेना द्वारा पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पेशेवर रूप से बनाए गए हैं और गैर-राजनीतिक प्रकृति के हैं। इसलिए, वे अफ्रीका में अत्यधिक लोकप्रिय हैं और इसकी व्यापक प्रशंसा के लिए, भारत ने कई अफ्रीकी देशों के सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। वास्तविक रूप में अफ्रीका के छह से अधिक वर्तमान / पूर्व सशस्त्र बलों के प्रमुखों को भारत के सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया था। नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति एच.ई. बुहारी ने तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से पढ़ाई की है। ^[2]

कांगो में पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के उपरान्त से भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान (यूएनपीकेओ) के कार्यवाहियों का हिस्सा रहा है और अब तक लगभग सभी अफ्रीकी मिशनों में भाग लिया है। 1960 में, जब कांगो ने बेल्जियम प्रशासन द्वारा स्थानीय शासन की समाप्ति के बाद अलगाव को रोकने और राष्ट्र को फिर से एकजुट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को तैनात करने की मांग की तब दो भारतीय ब्रिगेड ने 14 जुलाई 1960 और 30 जून 1964 के बीच यूएनपीकेओ में भाग लिया ^[3] और आज भारत पीकेओ के लिए अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सैनिकों का आपूर्तिकर्ता है। भारत ने आजादी के बाद से ब्लू हेलमेट के हिस्से के रूप में लगभग 200,000 सैनिकों और पुलिस बलों को योगदान स्वरूप दिया है। वर्तमान में 4,483 भारतीय सैनिक पांच अफ्रीकी देशों कांगो, मोरक्को, सूडान, दक्षिण सूडान और सोमालिया में शांति अभियानों के लिए काम कर रहे हैं। ^[4]

2016 से ही अफ्रीकी भागीदारों के लिए वार्षिक रूप से होने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पाठ्यक्रम (यूएनपीसीएपी-III) कार्यक्रम के माध्यम से, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफ्रीकी सैनिकों की क्षमता विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। ^[5] तदनुसार, भारत की राजधानी नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीएनपीके) ने अफ्रीकी भागीदारों के लिए पहला संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पाठ्यक्रम (यूएनपीसीएपी-01) शुरू किया। ^[6] इसके अतिरिक्त, भारत ने विभिन्न अफ्रीकी देशों में रक्षा अकादमी और कॉलेज भी स्थापित किए हैं जैसे नाइजीरिया में नेवल वॉर कॉलेज, इथियोपिया में सैन्य अकादमी और घाना में वायु सेना,^[7] साथ ही भारत ने कई अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षण दल भेजे हैं। इन सैन्य प्रशिक्षण इकाइयों ने बोत्सवाना, लेसोथो, जाम्बिया, युगांडा, नामीबिया, तंजानिया, मॉरीशस और सेशेल्स में अपने संबंधित समकक्षों के साथ सहयोग किया है। ^[8]

2007 में, भारत ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएल) के साथ तैनात होने के लिए वहां महिला पुलिस बल के दल को भेजा। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के इतिहास में यह पहली महिला पुलिस इकाई थी। लाइबेरिया में उनके नौ वर्षों के कार्य की अत्यधिक सराहना की गई, उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखा जाने लगा और लाइबेरिया तथा उसके बाहर सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी में उन्होंने योगदान दिया। 2016 में अपने मिशन के अंत के दौरान, सभी महिला भारतीय पुलिस इकाई की प्रशंसा करते हुए, तत्कालीन लाइबेरिया के राष्ट्रपति एलेन जॉनसन-सरलीफ ने कहा"अगर मैं कर सकता, तो मैं यह सुझाव देता कि एक अलग यूएनएमआईएल (लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन) इकाई प्रस्थान करे ताकि भारतीय गठित पुलिस इकाई (एफपीयू) देश में बनी रह सके।" ^[9]

मार्च 2019 में, भारत ने पुणे में अफ्रीकी देशों, अफ्रीका-भारत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज-2019 (AFINDEX-19) के साथ अपना पहला संयुक्त अभ्यास आयोजित किया। कुल मिलाकर, 17 अफ्रीकी देशों ने अभ्यास के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।^[10] अफ्रीका-भारत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज-2019 में भाग लेने वाले देशों की मानवीय खदान कार्रवाई (HMA) और शांति स्थापना संचालन (PKO) की योजना बनाने और निष्पादित करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया था।

इसके अलावा, भारत ने मॉरीशस और सेशेल्स के साथ-साथ कई अन्य तटीय अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूती से विकसित किया है। भारत समुद्री सुरक्षा में सागर सिद्धांत द्वारा निर्देशित है और एचएडीआर (मानवीय सहायता और आपदा राहत) संकटों में हमेशा पहली प्रतिक्रिया देता रहा है। भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों जैसे कि 2019 में मोजाम्बिक में चक्रवात आईडीएआई के दौरान भारतीय नौसेना की समय पर और पेशेवर रूप से की गई सहायता को मान्यता दी गई है और इसकी अत्यधिक सराहना की गई है। ^[11] इस साझेदारी को अगले चरण पर ले जाने का यह उपयुक्त समय है।

फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेन्स एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर पहला भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन (आईएडीएमसी) हुआ।^[12] आईएडीएमसी की स्थापना ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सफलतापूर्वक संस्थानिक रूप दिया। भारत सरकार ने डिफेन्स एक्सपो के साथ-साथ भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता को एक अलग संस्थानिक कार्यक्रम के रूप में बनाने का भी प्रस्ताव रखा। ^[13] द्विवार्षिक आयोजन में भाग लेने वाले अफ्रीकी देशों के साथ भारत के मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और संयुक्त कार्य की आवश्यकता वाले सहयोग के कई नए क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की उम्मीद है। इस रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में होने वाला था। इस व्यापक विषय को अस्थायी रूप से 'भारत-अफ्रीका: रक्षा और सुरक्षा सहयोग की रणनीति को अपनाने और उसे मजबूत करने के रूप में तय किया गया था ^[14] लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अफ्रीका के देशों, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत के समुद्री सहयोग का भी विस्तार हो रहा है। वर्ष 2018 में, भारतीय नौसेना ने दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की नौसेनाओं के साथ अभ्यास IBSAMAR-VI में भाग लिया। ^[15]

अभ्यास के हिस्से के रूप में, भारतीय जहाजों को सेशेल्स, मॉरीशस, रीयूनियन, मेडागास्कर और कोमोरोस के दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में भी तैनात किया गया था। तैनाती के दौरान, भारतीय नौसेना ने रीयूनियन द्वीप पर EX-VARUNA के तीसरे चरण में भी भाग लिया।^[16] इससे पहले 2005 में, आईएनएस सात वाहन ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के लिए एक पूर्ण विकसित आरंभिक पनडुब्बी अभ्यास को संचालित किया था। ^[17]

भारतीय नौसेना भी द्विवार्षिक रूप से ‘मिलन अभ्यास’ आयोजित करती है। चार साल के अंतराल के बाद मार्च 2022 में हुए ‘मिलन 2022’ में 40 से अधिक देशों और 26 जहाजों ने भाग लिया। कोविड महामारी को देखते हुए, कई अफ्रीकी देश पीछे हट गए फिर भी, सेशेल्स, मॉरीशस और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। ^[18]

अफ्रीका में सुरक्षा मुद्दे

आज, अफ्रीकी महाद्वीप रक्षा-सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें आतंकवाद, हिंसा, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट, समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती, समुद्री सीमा विवादों और हाल ही में अफ्रीका के कई हिस्सों में जिहादियों का पुनः उभार शामिल हैं। इन चुनौतियों का सबसे सीधा जवाब सुरक्षा सुधार है। हालांकि, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा सहयोग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

यद्यपि इस्लामी या जिहादी आतंकवाद एक वैश्विक घटना बन गया है, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र विशेष रूप से चरमपंथी इस्लामी समूहों द्वारा संचालित आतंकवाद के चलते अति-संवेदनशील हैं। पश्चिम अफ्रीका का साहेल क्षेत्र वर्तमान में कट्टरपंथी इस्लामवाद के खतरे से सबसे अधिक प्रभावित है। बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया में इस्लामी आतंकवादी अक्सर सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों पर हमला करते हैं। इस क्षेत्र में, विशेष रूप से गिनी की खाड़ी में भारत ने तेल भंडार में भारी निवेश किया है और अपने विशेष स्थान के कारण, यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ^[19]

अफ्रीका के हॉर्न में, सोमालिया, अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश, इस्लामी समूह अल शबाब के अत्याचार से पीड़ित रहा है। सोमालिया में अल कायदा का सहयोगी अल-शबाब, सोमालिया के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ अन्य पूर्वी अफ्रीकी पड़ोसी देशों में रहने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों पर नियमित रूप से हिंसक हमले कर रहा है।^[20] दक्षिणी अफ्रीका में, इस्लामिक आतंकवादी 2017 से मोज़ाम्बिक में काबो डेलगाडो के कुछ हिस्सों को पीड़ित किए हुए हैं। प्रतिक्रिया के रूप में जुलाई 2022 में यूरोपीय संघ को मोज़ाम्बिक के लिए 89 मिलियन यूरो के पैकेज को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया गया था। ^[21] इस फंड का इस्तेमाल रक्षा-सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा।

मध्य अफ्रीका में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (ISIS-DRC) में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी अपने हिंसक क्रियाकलापों से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को अस्थिर कर रहा है और अब, स्थिति को बदतर बनाते हुए, कांगो का लोकप्रिय विद्रोही समूह एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस (ADF) भी ISIS के साथ काम कर रहा है। वास्तव में, उन्होंने खुद को 'तौहीद वाऊ मुजाहिदीन' या पवित्र योद्धाओं का शहर के रूप में प्रस्तुत किया है। ^[22] हाल ही में, ISIS ने मोज़ाम्बिक में लड़ाकों के साथ ADF को "मध्य अफ्रीका प्रांत" (ISCAP) के रूप में ब्रांडेड किया है।^[23]
माली, बुर्किना फासो, दक्षिण सूडान और गिनी सहित कई देशों में सैन्य तख्तापलट में आई तेजी अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए एक खतरा है। हालांकि अफ्रीकी संघ (एयू) महाद्वीपीय स्तर पर प्रमुख सुरक्षा व्यवस्थापक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बिना अफ़्रीकी संघ अकेले इन तख्तापलट की घटनाओं को नहीं रोक सकता है और वर्तमान में, AU, EU, UN और NATO जैसे संगठनों के वैश्विक सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

भारत-अफ्रीका सुरक्षा हितों का एकमत होना

अफ्रीकी प्राथमिकताएं भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाती हैं। हाल ही में, अफ्रीकी संघ ने संघर्ष-मुक्त अफ्रीका के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रमुख परियोजना, "2030 तक साइलेंसिंग द गन्स" शुरू की है, जो 'अफ्रीका के विजन 2063' में भी अंतर्निहित है। ^[24]

पूर्वी अफ्रीकी तट के देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग ‘सागर’ पर टिका है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में मॉरीशस में की थी।^[25] सागर योजना के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने निरंतर विकास के लिए सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।

1960 में लाइसेंस हथियार के उत्पादन से लेकर आज 5वीं पीढ़ी के हथियारों तक जिस पर भारत काम कर रहा है, यह एक लंबा सफर तय करने के बाद मिला है। भारत ने पिछले आठ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा निर्माण पर जोर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए फिलीपींस के साथ जनवरी 2022 में 375 मिलियन डॉलर का सौदा किया। ^[26] यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा निर्यात था। वर्तमान में, फिलीपींस ने अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत के स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हेलीकॉप्टर (एएलएच) और तेजस लड़ाकू विमान खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है।^[27] दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देश, जैसे थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया भारत में निर्मित रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं^[28] और जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, निस्संदेह अफ्रीका के पास इसका एक बड़ा हिस्सा होगा। ^[29]

2019 में मोजाम्बिक की अपनी यात्रा के दौरान, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोजाम्बिक नौसेना को दो रैपिड इंटरसेप्टर नौकाओं को पेश किया।^[30] अफ्रीका इन स्वदेशी भारतीय रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा लाभार्थी हो सकता है क्योंकि वह सुरक्षा के लिए पारंपरिक रूप से अपने पश्चिमी सहयोगियों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। भारत इस तकनीक को अफ्रीका के साथ भी साझा कर सकता है। भारतीय उद्योग अफ्रीका की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है, विशेष रूप से वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों और सामरिक हथियार प्रणालियों में। भारत हिंसा मुक्त अफ्रीका के लिए आर्थिक रूप से भी अपना योगदान देता है। 2011 में, भारत ने सोमालिया में AMISOM को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की।^[31] 2013 में माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई थी। ^[32]

हालांकि कुछ आसियान देश अपनी पुलिस सेवाओं के लिए भारतीय जहाजों का उपयोग करते हैं ^[33] भारत की प्रमुख पहल, सागरमाला परियोजना, बंदरगाहों पर केंद्रित रही है जिसे आगे बढ़ते हुए जहाज निर्माण उद्योग पीएम मोदी के आत्मानिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे अफ्रीका को भी लाभ होगा।

इसी तरह, भारतीय वायु सेना ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कई हेलीकॉप्टर बनाए हैं और अफ्रीका में युद्ध और बचाव अभियानों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डोर्नियर विमान का उत्पादन किया है जो कई अफ्रीकी देशों में बहुत उपयोगी होगा। भारत ब्रिटेन, रूस और चीन के बाद एक साथ 1000 ड्रोन लॉन्च करने वाला चौथा देश है। ^[34] भारत ने विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी भारत में खराब कनेक्टिविटी वाले कई ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड -19 टीके देने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन का उपयोग किया था।^[35] जैसा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम (सारा विश्व हमारा परिवार है) में विश्वास करता है, भारत अपने अफ्रीकी समकक्षों के साथ अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी जानकारी साझा करने का इच्छुक होगा। भारतीय रक्षा उद्योग अफ्रीकी देशों में रक्षा के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के लिए भी खुला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने रक्षा अनुसंधान और विकास ब्यूरो (DRDB), नाइजीरिया के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करने के लिए पहले ही एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ^[36]आने वाले दिनों में और अधिक अफ्रीकी देशों के डीआरडीओ में शामिल होने की उम्मीद है।

सैन्य वाहन निर्यात एक दूसरा क्षेत्र है जहां भारत अफ्रीका के साथ सहयोग कर सकता है। टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसे भारतीय सैन्य वाहन निर्माता पहले से ही इस का हिस्सा हैं। फरवरी और जुलाई 2015 के बीच, अशोक लीलैंड ने छह अफ्रीकी देशों: जिम्बाब्वे, तंजानिया, केन्या, जिबूती, सेशेल्स और बोत्सवाना को 1200 वाहनों की आपूर्ति की।^[37] जुलाई 2015 में, अशोक लीलैंड ने 670 में से 633 सैनिक वाहक, बसें, परिवहन ट्रक, पानी के टैंकर, ईंधन टैंकर, दमकल, एम्बुलेंस और हल्के व्यावसायिक वाहनों को 50 मिलियन डॉलर की लागत से जिम्बाब्वे रक्षा बलों को वितरित किया। ^[38] अशोक लीलैंड ने जिम्बाब्वे के अलावा भारत के साथ 36.5 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते के हिस्से के रूप में तंजानिया के रक्षा बल को 679 वाहनों की आपूर्ति की।^[39] दूसरी ओर, टाटा मोटर्स ने माली (मिनुस्मा) में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन में भाग लेने वाली कम से कम चार अफ्रीकी सेनाओं के लिए 520 सैन्य वाहनों का ऑर्डर दिया है, जिसमें एम्बुलेंस, जीप, पानी और ईंधन टैंकर, रिकवरी और रेफ्रिजरेशन की ट्रक और बसें शामिल हैं।^[40]

अंत में साइबर सुरक्षा दोनों पक्षों के लिए एक बढ़ती हुई चिंता बन गई है। मोबाइल स्मार्ट डिवाइस के स्वामित्व में तेजी से वृद्धि और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ अफ्रीका में नई तकनीकों को अपनाने का विस्तार हो रहा है। जबकि इस तकनीकी प्रगति से महाद्वीप के विकास में योगदान की उम्मीद है, यह लाखों गरीब और अशिक्षित अफ्रीकियों को संबंधित खतरों और कमजोरियों के लिए भी उजागर करेगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उन्नत साइबर सुरक्षा अवसंरचना, एक समर्पित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एक कार्यात्मक नोडल एजेंसी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) है। जैसा कि कोरोनावायरस ने अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियों को ऑनलाइन की ओर अगसर कर दिया है, कई अफ्रीकी देश भारत के साथ सहयोग करने और इसकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने के इच्छुक हैं। मिस्र, केन्या, मॉरीशस, मोरक्को, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही भारत के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग कार्यरत है।^[41] भारत अन्य अफ्रीकी देशों को साइबर खतरों से निपटने और भविष्य में साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग स्थापित करने में सहायता करने के लिए तैयार है।

भविष्य का मार्ग

भारत की विदेश नीति में अफ्रीका का महत्व दोनों पक्षों से उच्च स्तरीय यात्राओं की बढ़ती संख्या से दिखाई देता है, जहां सहयोग के नए क्षेत्र नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2009 में 34 अरब डॉलर से बढ़कर 2019 में 69 अरब डॉलर हो गया है जो भारत-अफ्रीका आर्थिक साझेदारी के विकास को दर्शाता है ^[42] और आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार, कुछ वर्षों में यह संख्या 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ^[43] आज, लगभग 89.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है^[44] और वर्तमान में वह अफ्रीका में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। ^[45]

व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक विकास, सभी शांति और स्थिरता पर टिके हैं। इसलिए भारत-अफ्रीका की रणनीतिक साझेदारी में रक्षा सहयोग को प्राथमिकता के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। वास्तव में, भारत और अफ्रीका के बीच सैन्य कूटनीति दोनों महाद्वीपों के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने युगांडा की संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में इस भावना को प्रतिध्वनित किया। उस भाषण में, पीएम मोदी ने अफ्रीका में आतंकवाद, शांति स्थापना और साइबर सुरक्षा से निपटने में भारत की भूमिका के महत्व को दोहराया।

एक ओर अफ्रीका में अपने सैन्य गतिविधियों का विस्तार करने के लिए चीन के आक्रामक प्रयासों जो कि संसाधन को कब्जाने और अपनी संपत्तियों की रक्षा पर केंद्रित है, वहीं दूसरी ओर भारत के रक्षा और सुरक्षा सहयोग का मॉडल, जो प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता के माध्यम से अफ्रीकी समकक्ष सशक्तिकरण पर केंद्रित है, यह सहायक, जैविक और आवश्यकता-आधारित बनकर उभरी है। मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के प्रयासों में भारत की समुद्री क्षमताएं "नई सीमा" के रूप में उभरी हैं। अफ्रीका के पुराने सुरक्षा भागीदारों की तुलना में भारत उन्हें लाभ ही प्रदान करता है। भारतीय सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसे अफ्रीका में रक्षा क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के समान जोश के साथ काम करना चाहिए। पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों की दिशा में इन अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने का दायित्व भारत और अफ्रीका दोनों पर है।

संदर्भ

^[1]Ministry of External Affairs.” India Ethiopia relations”. 2012.
http://www.mea.gov.in/portal/foreignrelation/ethiopia-february-2012.pdf [3]
^[2] “Nigeria's new president was trained in India”. Deccan Herald. April 3, 2015.
https://www.deccanherald.com/content/469412/nigerias-president-trained-india.html [4]
^[3]Ministry of External Affairs.“UN Peacekeeping: India’s Contributions”. November 8, 2019. https://mea.gov.in/articles-in-foreign-media.htm?dtl/32011/UN_Peacekeeping_Indias_Contributions [5]
^[4]Ministry of External Affairs.“Address by External Affairs Minister, Dr S. Jaishankar at the Launch of Book: India-Africa Relations: Changing Horizons”. May 17, 2022.
https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/35322/Address+by+External+Affairs+Minister+Dr+S+Jaishankar+at+the+Launch+of+Book+IndiaAfrica+Relations+Changing+Horizons [6]
^[5] “India, Africa and the future of peacekeeping - Part I”. Africa Portal. May 28, 2019.https://www.africaportal.org/features/india-africa-and-future-peacekeeping-part-i/
^[6] “United Nations Peacekeeping Course for African Partners (UNPCAP-01)”. PIB. July 25, 2016. https://pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=147695 [7]
^[7] “India-Africa brainstorm to add strategic heft to growing partnership”. The Economic Times. September 8, 2019.
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-africa-brainstorm-to-add-strategic-heft-to-growing-partnership/articleshow/71039335.cms?from=mdr [8]
^[8] “India pitches as reliable defence supplier to Africa.” The economic Times. February, 6, 2020.
https://m.economictimes.com/news/defence/india-pitches-as-reliable-defence-supplier-to-africa/articleshow/73990771.cms?_oref=cook [9]
^[9] “Hailed as ‘role models,’ all-female Indian police unit departs UN mission in Liberia”. UN News. February 12, 2016. https://www.un.org/africarenewal/news/hailed-%E2%80%98role-models%E2%80%99-all-female-indian-police-unit-departs-un-mission-liberia [10]
^[10]Ministry of Defence. “Opening ceremony: Africa-India Field Training Exercise-2019”. PIB. March 18, 2019.https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=189450
^[11]Upadhay Shishir. “Cyclone Idai and India’s Role as a New Security Provider”. March 26, 2019. https://thediplomat.com/2019/03/cyclone-idai-and-indias-role-as-a-new-security-provider/ [11]
^[12]Ministry of External Affairs. “1st India-Africa Defence Ministers Conclave 2020, Lucknow”. February 6, 2020.
https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32380/1st_IndiaAfrica_Defence_Ministers_Conclave_2020_Lucknow [12]
^[13] “India–Africa Defence Dialogue to be held biennially at every DefExpo”. Adda 247, September 15, 2021. https://currentaffairs.adda247.com/india-africa-defence-dialogue-to-be-held-biennially-at-every-defexpo/ [13]
^[14]Ministry of Defence.“India–Africa Defence Dialogue to be held alongside every DefExpo”. September 13, 2021. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1754522 [14]
^[15] “IBSAMAR VI: India, Brazil & SA Navies train to build interoperability”. Financial Express. October 2, 2018. https://www.financialexpress.com/defence/ibsamar-vi-india-brazil-sa-navies-train-to-build-interoperability/1334334/ [15]
^[16]Embassy of France. “Third phase of Varuna bilateral exercise” April 21, 2022. https://in.ambafrance.org/Third-phase-of-Varuna-bilateral-exercise [16]
^[17] “INS Satavahana trains officers of South African Navy”. Zee News. October 12, 2005. https://zeenews.india.com/news/nation/ins-satavahana-trains-officers-of-south-african-navy_248116.html [17]
^[18] “Naval exercise MILAN concludes in Visakhapatnam”. The Hindu. March 5, 2022. https://www.thehindu.com/news/national/multilateral-naval-exercise-milan-concludes-in-visakhapatnam/article65193406.ece [18]
^[19] “Insa sends SOS to GoI to help Deal with piracy menace in gulf of guinea”. The Week. February 3, 2021. https://www.theweek.in/news/biz-tech/2021/02/03/Insa-sends-SOS-to-GoI-to-help-deal-with-piracy-menace-in-gulf-of-guinea.html [19]
^[20] “An attack on a military base in Somalia shows al-Shabab's deadly power”. Washington Post. July 17, 2022.
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/17/somalia-al-shabab-us-troops/ [20]
^[21] “Mozambique: EU Approves €89 Million for Fight Against Terrorism”. All Africa. July 28, 2022.https://allafrica.com/stories/202207290132.html
^[22] “What is the Allied Democratic Forces armed group?” Al Jazeera. November 20, 2021.https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/what-lies-behind-the-allied-democratic-forces-armed-group
^[23] “Islamic State claims responsibility for eastern Congo jail break”. Reuters. February 5, 2022. https://www.reuters.com/world/africa/islamic-state-claims-responsibility-eastern-congo-jail-break-2022-02-04/ [21]
^[24] “Communique of the 1055th meeting of the AU Peace and Security Council (PSC) held at Ministerial level on 14 December 2021 on the theme: Interdependence between Peace, Security and Development”. Relief Web. December 16, 2021. https://reliefweb.int/report/world/communique-1055th-meeting-au-peace-and-security-council-psc-held-ministerial-level-14 [22]
^[25] “Show gratitude to India, Mauritius PM tells oppn as Agalega Island row adds to snooping fire”. The Print. January 20, 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modi-launches-india-assisted-projects-in-mauritius/articleshow/89022046.cms [23]
^[26] “India, Philippines ink $ 375 million deal for BrahMos missiles”. The Economic Times. January 29, 2022.https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-philippines-ink-375-million-deal-for-brahmos-missiles/articleshow/89188501.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
^[27] “After BrahMos deal, Philippines wants to buy advanced light helicopters from India”. The Federal. July 17, 2022. https://thefederal.com/news/after-brahmos-deal-philippines-wants-to-buy-advanced-light-helicopters-from-india/ [24]
^[28] “Hitting The Bullseye! BrahMos Looks To Outdo US Harpoon Missiles To Win Lucrative ASEAN, M.East Deals”. August 2, 2022. https://eurasiantimes.com/brahmos-looks-to-outdo-us-harpoon-missiles-deals/ [25]
^[29] “India’s defence exports touch Rs 13,000 cr, private sector leads way with aerospace manufacturing”. The Print. July 8, 2022. https://theprint.in/defence/indias-defence-exports-touch-rs-13000-cr-private-sector-leads-way-with-aerospace-manufacturing/1031096/ [26]
^[30] “Visible, credible and responsive presence: Rajnath on Navy in Indian Ocean”. Business Standard. April 29, 2022. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/visible-credible-and-responsive-presence-rajnath-on-navy-in-indian-ocean-122042900125_1.html [27]
^[31]Ministry of External Affairs. “India: Providing for Peace in Africa”. October 25, 2015. https://www.mea.gov.in/in-focus-article.htm?25966/India+Providing+for+Peace+in+Africa [28]
^[32] “India pledges $1 million to UN-backed mission to Mali”. The Mint. 31 January, 2013. https://www.livemint.com/Politics/D6lcrpxXzETzxyUuFJYmlN/India-pledges-1-million-to-UNbacked-mission-to-Mali.html [29]
^[33]Admiral Arun Prakash retd.“Shipbuilding is our maritime sector’s ‘missed opportunity’. It needs its own ministry”. July 23, 2021. https://theprint.in/opinion/shipbuilding-is-our-maritime-sectors-missed-opportunity-it-needs-its-own-ministry/701101/ [30]
^[34] “Beating Retreat: India 4th country to achieve this feat, says Jitendra Singh as 1,000 drones set to light up sky”. The Times of India. January 29, 2022. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/89203959.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst [31]
^[35] “India deploys drones to deliver COVID-19 vaccines”. World Health Organisation. October 29, 2021. https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/india-deploys-drones-to-deliver-covid-19-vaccines#:~:text=India%20is%20using%20indigenously%20developed,and%20Andamans%20and%20Nicobar%20Islands [32].
^[36] “Nigerian DRDB and Indian DRDO sign MoU to produce IED detectors”. Counter-IED Report. November 23, 2019. https://counteriedreport.com/insurgency-war-drdb-to-deploy-invisible-equipment-for-nigerian-troops/ [33]
^[37] “Ashok Leyland And Tata Motors Equip African Armies With Heavy Military-Grade Vehicles”. Intelligent Briefs. September 23, 2015. https://intelligencebriefs.com/ashok-leyland-and-tata-motors-equip-african-armies-with-heavy-military-grade-vehicles-2/ [34]
^[38] “Indian Companies Stake Claim to African Vehicle Market”. Hinduja Group. September 2015. https://www.hindujagroup.com/newsletter/sep15/al-vehicle-market-01.html [35]
^[39] “Army of Tanzania has received 591 military vehicles from India including Ashok Leyland trucks. Army Recognition. August 21, 2013.
https://www.armyrecognition.com/august_2013_defense_industry_military_army_news_uk/army_of_tanzania_has_received_591_military_vehicles_from_india_including_ashok_leyland_trucks_210813.html [36]
^[40] “Made-in-India vehicles for U.N. mission in Mali”. Tata Motors. August 17, 2015. https://www.tatamotors.com/media-press-coverage/made-in-india-vehicles-for-u-n-mission-in-mali/ [37]
^[41]HHS Viswanathan and Abhishek Mishra, “The Ten Guiding Principles for India-Africa Engagement: Finding Coherence in India’s Africa Policy”, ORF Occasional Paper No. 200, July 2019, Observer Research Foundation.https://www.orfonline.org/research/the-ten-guiding-principles-for-india-africa-engagement-finding-coherence-in-indias-africa-policy/
^[42] “African Union, with 8.52% of global trade, is India's fourth largest trading partner”. Business Today. June 11, 2022. https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/african-union-with-852-of-global-trade-is-indias-fourth-largest-trading-partner-337252-2022-06-11 [38]
^[43] “Great untapped potential for trade between India, Africa: IMC Chamber of Commerce”. The Economic Times. November 7, 2020.
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/great-untapped-potential-for-trade-between-india-africa-imc-chamber-of-commerce/articleshow/79098166.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst [39]
^[44] “India is now Africa’s third largest trading partner”. Bilaterals. July 10, 2021. https://www.bilaterals.org/?india-is-now-africa-s-third [40]
^[45]Ministry of External Affairs. “Address by External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar at the 17th CII-EXIM Bank Conclave on India-Africa Growth Partnership”. July 19, 2022. https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/35499/Address_by_External_Affairs_Minister_Dr_S_Jaishankar_at_the_17th_CIIEXIM_Bank_Conclave_on_IndiaAfrica_Growth_Partnership [41]

(The paper is the author’s individual scholastic articulation. The author certifies that the article/paper is original in content, unpublished and it has not been submitted for publication/web upload elsewhere, and that the facts and figures quoted are duly referenced, as needed, and are believed to be correct). (The paper does not necessarily represent the organisational stance... More >>