म्‍यांमार में सत्‍ता परिवर्तन और भारत-म्‍यांमार संबंध

म्‍यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के राष्‍ट्रपति तिन जॉ के नेतृत्‍व वाली नई सरकार, जिसकी कमान असल में आंग सान सू ची के हाथ में है, को सत्‍ता में आए दो महीने पूरे हो गए। वर्तमान म्‍यांमार सरकार के सामने देश में और पड़ोसियों तथा अन्‍य प्रमुख शक्तियों के साथ विकसित होते संबंधों में कई बड़ी चुनौतियां हैं। देश के भीतर म्‍यांमार के विभिन्‍न जातीय सशस्‍त्र समूहों के साथ शांति प्रक्रिया एवं सुलह को तेज करना प्रमुख मुद्दों में से है, जिससे जल्‍द से जल्‍द निपटना होगा।

No Going Back from Federal System in Nepal

The Madhesh movement that started in June 2015 against the 16-point deal to draft Nepal’s new constitution on “fast track” approach is continuing unabated till today. Amidst most fierce opposition to the constitution by the Madheshi people, it was promulgated on September 20, 2015. But the irony is that it has not been implemented even after nine months of its promulgation.

Orlando Massacre: Another Wake-Up Call

The brutal attack on a gay nightclub—Pulse—in Orlando in the early hour of 12 June shocked not only the United States (US) but also the international community which is grappling with the rising phenomenon of lone wolf attacks. This is the latest incident in a gradually rising frequency of jihadist-inspired attacks in the West. For a country like the US, which is often seen as the vanguard of peace, stability, democracy and freedom of expression, the attack has evoked several questions as to how far some of its citizens preserve divergent values.

चाबहार – रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से अफगानिस्तान का फायदा

ईरान और अफगानिस्तान तथा उसके भी आगे मध्य एशिया तक व्यापारिक मार्ग तैयार करने का भारत का प्रयास पूरा होने ही वाला है क्योंकि अप्रैल, 2016 में इन देशों के मध्य हुई वार्ता के बाद जिन तकनीकी दलों पर सहमति बनी थी, उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने त्रिपक्षीय परिवहन एवं आवागमन के ‘चाबहार’ समझौते के प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया। ईरान में 23 मई, 2016 को नरेंद्र मोदी, हसन रूहानी और अशरफ गनी की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो ही गए।

Fixing India’s School Education System

The recent Bihar State education board scandal that gripped the nation’s attention and shook its conscience, has no doubt exposed the State’s pathetic education ecosystem. It has showed up the system’s underbelly where marks at board examinations and certificates (for courses not studied) can be bought for the right price (the amount is decided on the basis of grades desired). Only a year ago, the country was stunned at images of people climbing up walls like Spiderman and passing on answer slips to students appearing for examinations inside a hall in the same State.

Has Iran given up its nuclear option?

The year 2016 has seen Iran re-integrate with the world, both politically and economically. This is enabled by the implementation of JCPOA (Joint comprehensive plan of action or the Nuclear Deal) in January. The nuclear sanctions over Iran were withdrawn and it has seen a series of bilateral visits, both by its President abroad and by other leaders to Iran. However one aspect that stands in contrast to this environment of bonhomie and seems to go against the trend is Iran’s ballistic missile program.

Sri Lanka’s New Constitution - a Politico- Legal Challenge

In accordance with the electoral promises made by the Sirisena-Wickremesinghe government relating to the abolition of the executive Presidency, electoral reforms; transparency and accountability in governance and finding a political solution to ethnic problem, Sri Lanka has decided to write a new constitution to bring about fundamental changes in the country. The new government had the option of bringing about these changes either through large scale amendments to the present constitution or to undertake an arduous task of writing a new constitution.

दक्षिण चीन सागर में अपने हित सुरक्षित रखने के लिए वियतनाम की लचीली विदेश एवं सुरक्षा नीतियां

आसियान देशों के साथ ‘दक्षिण चीन सागर में पक्षों के आचरण संबंधी घोषणापत्र’ पर हस्ताक्षर करने के करीब 14 वर्ष बाद दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन का रुख लगातार सक्रियता भरा एवं अड़ियल होता जा गया है, हालांकि इस बीच उसने अक्टूबर 2003 में दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री तथा सहयोग की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। 2005 के आसपास चीन ने वियतनाम तथा फिलीपींस जैसे देशों के साथ समुद्र के भीतर मौजूद संसाधनों के साझा विकास का विचार भी आगे बढ़ाया था। वास्तव में उसने दक्षिण चीन सागर में भूकंप संबंधी सर्वेक्षणों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे।

मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति के दो वर्ष – समीक्षा

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दो वर्ष 25 मई, 2016 को पूरे हो गए और इस बात की पड़ताल करने का यह बिल्कुल सही समय है कि सरकार की पाकिस्तान नीति कितनी सफल रही, पाकिस्तान के साथ संबंधों में उसे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी संभावनाएं हैं। भारत-पाकिस्तान संबंधों की हकीकत यही है कि दशकों उनमें उतार-चढ़ाव रहा है। पिछले दो वर्ष भी अपवाद नहीं रहे क्योंकि उतार-चढ़ाव से भरे ये संबंध एक चौहद्दी के भीतर कैद हैं। वास्तव में यह सच है कि इन संबंधों में किसी भी तरह की गरमाहट की संभावना को आतंकवादी घटनाएं खत्म कर देती हैं, ऐसा हरेक प्रयास विफल ही हो जाता है।

The Ins & Outs of Infiltration: The Real Challenge in J&K - Part 2

Infiltration is usually a well-planned process but often terrorists continue repeating the very same routes on which their colleagues have been killed in droves. This is because of the compulsion they perceive of getting to the ‘reception area’ at the earliest. The reception area is a point to which a group of terrorists already inside the Valley move with basic logistics to receive and guide infiltrators to the nearby villages and subsequently to the safe houses in the urban areas.