Sedition versus free speech: The conflict goes on

A clamour to repeal the law dealing with sedition gains ground every time the police somewhere in the country files a case under the provision. The most recent example of this has happened in Bengaluru, when the Karnataka police

Islamic Radicalisation: The Zakir Naik Way

Zakir Naik, a Mumbai based televangelist has been in news recently after one of the Bangladeshi youth involved in July 2, 2016 terrorist attack at the Dhaka Holey Artisan Bakery, admitted to having been influenced

Revamping the Justice Delivery System

India’s creaking justice delivery system has impacted millions of lives and brought miseries to people on a scale that has not been comprehensively documented. Governments and the judiciary have since decades grappled with the crisis but been largely ineffective in addressing the problem. Quick-fix solutions have been adopted and medium- to long-term strategies remained on paper. The result is that the judiciary is hopelessly overburdened with a backlog of cases that threatens to go nowhere, at least in the near future.

कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से कृषि संवेदनशील विषय है। आधे से अधिक श्रमशक्ति इसी क्षेत्र में लगी हुई है, आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत में रहता है, कृषि से संबंधित कामों में लगे लोगों की खर्च करने योग्य आय में इजाफे से देश भर में उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री और विनिर्माण उद्योग पर बड़ा प्रभाव होता है, सरकार से नाखुश ग्रामीण भारत चुनावों के नतीजे तय कर सकता है और सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये का निवेश पाने के इरादे से बनाई गईं प्रोत्साहनपूर्ण नीतियों के नतीजे पर महज एक किसान की आत्महत्या पानी फेर सकती है। आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले काफी समय से सरकारें कृषि क्षेत्र को खुश रखने क

The legal and Political battle for Delhi

The Delhi High Court’s verdict of 4 August is not important because it has settled the political fight between the Aam Aadmi Party’s (AAP) Government and the Union Government (via the Lieutenant Governor). It hasn’t. That slugfest will continue. A vindicated Najeeb Jung, the Lieutenant Government of Delhi, addressed a Press conference hours after the judgement and gleefully read out portions of the ruling which demolished the AAP’s claim to dominance in administering Delhi’s affairs. He said it was about “constitutional validity”.

भारत में दाएश की बढ़ती पैठ

कुछ समय पहले तक भारत में दाएश या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के खतरों की कई प्रकार से व्याख्या की जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि कुछ भारतीय मुसलमान सीरिया अथवा इराक में इस संगठन में शामिल हो गए थे और उसके बाद से देश के भीतर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। नतीजतन कुछ लोगों को यह बड़ा खतरा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग इस संगठन की आतंकी विचारधारा का दुनिया भर में प्रसार होता देखकर इसके बारे में चिंता जताते हैं। हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के कल्याण से जुलाई 2014 में चार मुस्लिम युवाओं के इराक जाने पर कुछ ध्यान गया था, लेकिन उससे फौरी तौर पर कोई चिंता नहीं हुई। चिंता उनमें से एक - आरिफ मज

The Nomenclature Effect: Global Terror needs to be defined

The definition of terrorism eludes nation states in the larger international system. It is a rather arcane and perplexing situation in which the big and small nation states have not wholeheartedly attempted to decipher a globally recognized Coda for delineating the fundamentals and deleterious ramifications of the global vortex of terror, terror modules, harbouring states and the larger ensconcing rubric of the tentacled and warped ideology. Since taking over as Prime Minister in May 2014, Narendra Modi, has dexterously and religiously attempted to define and record international terrorism.

South China Sea imbroglio: Setting The Record Straight

China is a signatory to United Nations Convention of the Law of the Seas (UNCLOS) but not the US. The South China Sea (SCS) covers an area of nearly four million square kilometers. It is estimated that US $5 trillion worth of sea borne trade

CAG Reports on Military Equipment: Prudence is the Need of the Hour

Recent reports in the media, concerning a CAG report on the Indian Navy’s MiG 29K aircraft, have raised alarm about the performance of these aircraft. However, the issue needs to be deliberated with the necessary seriousness, devoid of media speculation

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निहितार्थ

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बहुचर्चित पाकिस्तान दौरे (20-21 अप्रैल, 2015) के दौरान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) स्थापित करने की घोषणा हुई थी। 46 बिलियन यूएस डालर की अनुमानित राशि से शुरू किया जाने वाला यह गलियारा एक प्रखर भू-आर्थिक पहल है जिससे क्षेत्र में सामरिक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह चीन की रणनीति की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में पहला कदम है, जिसके तहत ‘‘क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय वातावरण में चीन को न केवल एकीकृत करना है बल्कि उसे आकार देने की शुरुआत करनी है, क्योंकि चीन के पास अब इसे कर दिखाने की क्षमता है।’’ इसने यथास्थिति और जड़वत सीमा-रेखाओं को बदलने की शुरुआत कर दी ह