Offshoots of New Financial Governance

There has of late been speculation that the Modi Government could usher in substantial changes in the country’s fiscal governance through three methods: First, by revising the financial year from the present April-March cycle

Big Business and Small Families

Throughout sixties/seventies advertisements in print and visual media in the west projected “happy” families consist of husband /wife one boy one girl may be a dog. Happy family will not have mother-in-laws or sisters-in-laws, leave alone aged parents.

Goods and Services Tax Network (GSTN): Caution Should be the Key Word

A New Regime of Taxation

Goods and Services Tax (GST) is a broad-based, comprehensive, single indirect tax which will be levied concurrently on goods and services across India. It will replace most of the Central and State indirect taxes such as Value added Tax (VAT), Excise Duty.

Sedition versus free speech: The conflict goes on

A clamour to repeal the law dealing with sedition gains ground every time the police somewhere in the country files a case under the provision. The most recent example of this has happened in Bengaluru, when the Karnataka police

Islamic Radicalisation: The Zakir Naik Way

Zakir Naik, a Mumbai based televangelist has been in news recently after one of the Bangladeshi youth involved in July 2, 2016 terrorist attack at the Dhaka Holey Artisan Bakery, admitted to having been influenced

Revamping the Justice Delivery System

India’s creaking justice delivery system has impacted millions of lives and brought miseries to people on a scale that has not been comprehensively documented. Governments and the judiciary have since decades grappled with the crisis but been largely ineffective in addressing the problem. Quick-fix solutions have been adopted and medium- to long-term strategies remained on paper. The result is that the judiciary is hopelessly overburdened with a backlog of cases that threatens to go nowhere, at least in the near future.

कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से कृषि संवेदनशील विषय है। आधे से अधिक श्रमशक्ति इसी क्षेत्र में लगी हुई है, आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत में रहता है, कृषि से संबंधित कामों में लगे लोगों की खर्च करने योग्य आय में इजाफे से देश भर में उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री और विनिर्माण उद्योग पर बड़ा प्रभाव होता है, सरकार से नाखुश ग्रामीण भारत चुनावों के नतीजे तय कर सकता है और सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये का निवेश पाने के इरादे से बनाई गईं प्रोत्साहनपूर्ण नीतियों के नतीजे पर महज एक किसान की आत्महत्या पानी फेर सकती है। आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले काफी समय से सरकारें कृषि क्षेत्र को खुश रखने क

The legal and Political battle for Delhi

The Delhi High Court’s verdict of 4 August is not important because it has settled the political fight between the Aam Aadmi Party’s (AAP) Government and the Union Government (via the Lieutenant Governor). It hasn’t. That slugfest will continue. A vindicated Najeeb Jung, the Lieutenant Government of Delhi, addressed a Press conference hours after the judgement and gleefully read out portions of the ruling which demolished the AAP’s claim to dominance in administering Delhi’s affairs. He said it was about “constitutional validity”.

भारत में दाएश की बढ़ती पैठ

कुछ समय पहले तक भारत में दाएश या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के खतरों की कई प्रकार से व्याख्या की जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि कुछ भारतीय मुसलमान सीरिया अथवा इराक में इस संगठन में शामिल हो गए थे और उसके बाद से देश के भीतर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। नतीजतन कुछ लोगों को यह बड़ा खतरा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग इस संगठन की आतंकी विचारधारा का दुनिया भर में प्रसार होता देखकर इसके बारे में चिंता जताते हैं। हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के कल्याण से जुलाई 2014 में चार मुस्लिम युवाओं के इराक जाने पर कुछ ध्यान गया था, लेकिन उससे फौरी तौर पर कोई चिंता नहीं हुई। चिंता उनमें से एक - आरिफ मज

The Nomenclature Effect: Global Terror needs to be defined

The definition of terrorism eludes nation states in the larger international system. It is a rather arcane and perplexing situation in which the big and small nation states have not wholeheartedly attempted to decipher a globally recognized Coda for delineating the fundamentals and deleterious ramifications of the global vortex of terror, terror modules, harbouring states and the larger ensconcing rubric of the tentacled and warped ideology. Since taking over as Prime Minister in May 2014, Narendra Modi, has dexterously and religiously attempted to define and record international terrorism.